ज्वालापुर में फर्जी साइबर ठगी के मामले में मास्टरमाइंड ने पुलिस से लेकर हाईकोर्ट तक को गुमराह किया
ज्वालापुर में साइबर ठगी का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले मास्टरमाइंड कृष्णकांत ने अपनी साजिश कामयाब करने के लिए पुलिस से लेकर हाईकोर्ट तक को गुमराह किया।मुकदमा दर्ज कराते ही सुरेंद्र से नैनीताल हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कराई गई कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है।
कृष्णकांत की प्लानिंग थी कि हाई कोर्ट का दबाव पड़ने पर पुलिस आनन-फानन में खाताधारकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दे। इस योजना में वह कुछ हद तक कामयाब भी रहे। हाई कोर्ट ने सुरेंद्र की याचिका को जनहित याचिका के तौर पर सुनने का फैसला लिया और हरिद्वार एसएसपी से लेकर साइबर थाने के एसएसपी तक को तलब किया, लेकिन हाई कोर्ट की सख्ती और दबाव के बीच पुलिस ने साजिश को बेनकाब कर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया।
सुरेंद्र निवासी सुभाषनगर में एक महीना पहले 30 हजार की साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को पुलिस ने सरेंद्र सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर साइबर ठगी के फर्जीवाड़े के पीछे खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ किया था। सामने आया कि नारसन खुर्द निवासी कृष्णकांत धोखाधड़ी का मास्टर है।उसके खिलाफ हरिद्वार में रानीपुर, गंगनहर, मंगलौर कोतवालियों से लेकर सहारनपुर के नागल, देवबंद थाने तक में धोखाधड़ी के लगभग 10 मुकदमें दर्ज चले आ रहे हैं। जबकि गिरफ्तार हुए उसके भाई डेविड पर भी हरिद्वार और सहारनपुर में छह मुकदमें दर्ज हैं। कृष्णकांत ने सुरेंद्र की ओर से दर्ज कराए गए साइबर ठगी के एक ही मुकदमे में सभी पीड़ितों को शिकार बनाने के लिए खतरनाक साजिश रची।
अमूमन साइबर ठगी के मुकदमों में तकनीकी इनपुट मिलने के बाद ही पुलिस कार्रवाई कर पाती है। मगर सुरेंद्र की ओर से 30 हजार की ठगी का मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस पांच खातों में 25 हजार की रकम होल्ड भी करा चुकी थी। वहीं, खाताधारक खुद सुरेंद्र से संपर्क कर रकम लाैटाने की पेशकश कर चुके थे। लेकिन सुरेंद्र पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ। तब खाताधारकों को भी माजरा अजीब लगा। उन्होंने अपने बचाव के लिए नजदीकी पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई।इधर, प्लानिंग के तहत सुरेंद्र ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ताकि हाइकोर्ट के प्रेशर में उनकी साजिश कामयाब हो सके। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुरेंद्र की याचिका पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की। जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, टेलीकाम कंपनियों, केंद्रीय संचार मंत्रालय, राज्य में संचालित प्राइवेट बैंकों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा गया।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आइजी कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी साइबर क्राइम नवनीत भुल्लर, एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल हाईकोर्ट में पेश हुए थे। इस बीच सुरेंद्र के मुकदमे की कड़ियां खंगालते हुए पुलिस की जांच गहरी साजिश के पटाक्षेप पर जाकर रुकी। खुलासा होने पर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। पुलिस अब शिद्दत से मास्टरमाइंड कृष्णकांत की तलाश में जुटी है।
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